Summary
केंद्र सरकार पेपर लीक रोकने के लिए पब्लिक एग्जामिनेशन (प्रिवेंशन ऑफ अनफेयर मीन्स) एक्ट, 2024 में संशोधन करने जा रही है। नए बिल में 10 साल तक की जेल और ₹50 लाख तक के जुर्माने का प्रावधान है, साथ ही जांच के लिए स्पेशल टास्क फोर्स और फास्ट ट्रैक कोर्ट का गठन किया जाएगा।