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सुप्रीम कोर्ट में याचिकाकर्ताओं ने CAPF एक्ट को मौलिक अधिकारों का उल्लंघन बताया है, जिसके बाद सरकार को नोटिस जारी किया गया है.
CAPF एक्ट को मौलिक अधिकारों का उल्लंघन बताया, सुप्रीम कोर्ट ने सरकार को भेजा नोटिस
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