Summary
राष्ट्रीय महिला आयोग (NCW) ने असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी (ART) सेक्टर में अनियमितताओं की समीक्षा के लिए एक विशेषज्ञ समिति का गठन किया है, जिसकी अध्यक्षता दिल्ली हाईकोर्ट की पूर्व न्यायाधीश जस्टिस (सेवानिवृत्त) आशा मेनन करेंगी। पश्चिम बंगाल सरकार ने ASHA कार्यकर्ताओं का मासिक मानदेय 6,250 रुपये से बढ़ाकर 11,250 रुपये कर दिया है, जो 1 अगस्त 2026 से लागू होगा। दिल्ली में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण के तहत 1.08 करोड़ से अधिक मतदाताओं तक फॉर्म पहुंचाए गए हैं, और 5.75 लाख से अधिक भरे हुए फॉर्म का डिजिटाइजेशन पूरा हो गया है।
