Summary
NDA के तीन सहयोगी दलों - तेलुगु देशम पार्टी, शिंदे गुट की शिवसेना और हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा - ने समान नागरिक संहिता (UCC) का समर्थन किया है, जबकि बिहार में जनता दल (यूनाइटेड) ने इसका विरोध किया है। गृह मंत्री अमित शाह ने 2029 तक 21 भाजपा-NDA शासित राज्यों में UCC लागू करने का लक्ष्य रखा है, जिसमें उत्तराखंड में यह पहले से लागू है और गुजरात, असम, मध्य प्रदेश में बिल पास हो चुके हैं। JDU ने राष्ट्रीय स्तर पर समर्थन लेकिन बिहार में विरोध का रुख अपनाया है, जबकि जम्मू-कश्मीर के सीएम उमर अब्दुल्ला और केरल की मुस्लिम संस्थाओं ने UCC पर सवाल उठाए हैं।
