Summary
सुप्रीम कोर्ट 17 सितंबर को OBC क्रीमी लेयर नियमों पर सुनवाई करेगा, जिसमें केंद्र ने 11 मार्च के फैसले को सिविल सर्विस परीक्षा 2025 के उम्मीदवारों पर लागू करने को लेकर स्पष्टीकरण मांगा है। केंद्र का तर्क है कि सिर्फ माता-पिता की सैलरी-आय से दर्जा तय नहीं होना चाहिए, बल्कि पद और संपत्ति भी देखी जानी चाहिए।