Summary
सरकारी सूत्रों और बीजेपी ने राहुल गांधी की 2,000 रुपये से अधिक के UPI भुगतान पर शुल्क लगाने की आलोचना पर पलटवार किया है, दावा किया है कि वित्त मामलों की संसदीय स्थायी समिति ने चरणबद्ध MDR व्यवस्था की सिफारिश की थी और कांग्रेस सांसदों ने इसका विरोध नहीं किया था.