Summary
सरकार द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार, 2011 से कोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर पर 9,800 करोड़ रुपये से अधिक खर्च होने के बावजूद, सुप्रीम कोर्ट में 10,000 से ज्यादा और हाई कोर्ट में 80,000 से ज्यादा मामले दशकों से लंबित हैं।
पिछले 10 साल से SC में 10 हजार और 30 साल से हाई कोर्टों में 80 हजार मामले लंबित: सरकार
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