Summary
प्रधानमंत्री मोदी ने आधी रात को वीडियो जारी कर पेपर लीक पर सख्त कानून लाने की घोषणा की, जिसे कैबिनेट में चर्चा के बाद संसद में पेश किया जाएगा। इस कानून में पेपर लीक करने वालों के लिए 3 से 5 साल की जेल और 10 लाख तक के जुर्माने का प्रावधान है, जबकि गिरोह के लिए 5 से 10 साल की जेल और एक करोड़ का जुर्माना है। दिल्ली हाईकोर्ट ने भी पेपर लीक मामलों की सुनवाई के लिए फास्ट ट्रैक कोर्ट बनाया है, और शिक्षा मंत्रालय में भी बड़े फेरबदल किए गए हैं।