Summary
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पेपर लीक मामलों में तेज़ी से सज़ा सुनिश्चित करने के लिए फास्ट-ट्रैक अदालतों की घोषणा की है। यह लेख फास्ट-ट्रैक अदालतों के अब तक के रिकॉर्ड और सामान्य अदालतों से उनके अंतर की पड़ताल करता है।
फास्ट-ट्रैक कोर्ट: क्या वे तेज़ी से केस निपटाते हैं और सामान्य अदालतों से कैसे हैं अलग?
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