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गृह मंत्रालय (MHA) ने सीबीआई और एनआईए सहित पांच केंद्रीय एजेंसियों में प्रतिनियुक्ति की अवधि सात साल कर दी है। सीएपीएफ और एआर कर्मियों पर भी फैसला लिया गया है।