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सुप्रीम कोर्ट ने एक अहम फैसले में कहा है कि केवल मुकदमे दर्ज होने भर से किसी व्यक्ति को जिला बदर नहीं किया जा सकता, इसके लिए ठोस वजहों का होना जरूरी है।