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सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों द्वारा खराब ऋणों को बट्टे खाते में डालना कम हो गया है, जबकि वसूली में वृद्धि हुई है, जैसा कि वित्त मंत्रालय द्वारा संसद में दिए गए द