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मद्रास हाईकोर्ट ने करुर भगदड़ के पीड़ित परिवारों को सरकारी नौकरी देने की तमिलनाडु सरकार की योजना को हरी झंडी दे दी है, लेकिन इसके लिए एक बड़ी शर्त रखी है.